कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचे पंढरपूरला ६ ऑक्टोबरला महाअधिवेशन : एमपीडीए कायदा रद्द करण्याची होणार मागणी

विशेष प्रतिनिधी/पंढरपूर

बनावट कृषी निविष्ठा प्रकरणी संबंधित कृषी विक्रेत्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध एमपीडीए (झोपडपट्टी गुंड)हा कायदा लागू करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. याला महाराष्ट्र फर्टिलायझर पेस्टीसाईड सीड्स डीलर असोसिएशन (माफदा पुणे) या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. हा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी या संघटनेतर्फे उद्या (दि ६ रोजी)  पंढरपूर येथे राज्यस्तरीय महाअधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनाला राज्यभरातील कृषी निविष्ठा विक्रेते व  संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.  

बनावट कृषी निविष्ठा प्रकरणी संबंधित कृषी विक्रेत्यांना जबाबदार व दोषी ठरवत त्याच्याविरुद्ध एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे हा कायदा करण्यासाठी हालचाली सुरु आहे. मात्र माफदा या संघटेनेने या कायद्याला विरोध केला असून हा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील कृषी विक्रेत्यांनी सरकारला पोस्टकार्ड पाठविण्याची मोहीम राबविली. दरम्यान या कायद्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी व निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी माफदा पुणे व सोलापूर सीड्स, पेस्टीसाईड अँड फर्टिलायझर असोसिएशनतर्फे हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 

कृषिमंत्री राहणार उपस्थित 

कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या अधिवेशनाला राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यासमोर कृषी विक्रेत्यांचे प्रश्न, समस्या मांडण्यात येणार असून हा कायदा अवमान कारक असल्याने रद्द करण्याची मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार दीपक साळुंखे पाटील असतील तर प्रमुख पाहुणे म्हणून माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ, खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, माफदाचे सचिव विपीन कासलीवाल यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.  

"राज्य सरकारतर्फे नव्याने प्रस्तावित कायद्याला विरोध व पुढील निर्णायक भूमिका ठरविण्यासाठी पंढरपूर येथे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे. हा कायदा कृषी विक्रेत्यांचा अवमान व मानहानी करणारा आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील ४०० शेतकऱ्यांची थकीत पीक विम्याची रक्कम तात्काळ मिळावी व पीक विम्यासाठी भाडेपट्ट्याने (नफ्याने) शेतीसाठी असलेली अट रद्द करावी अशी मागणी कृषी आयुक्तांची भेट घेऊन करण्यात येणार आहे." 

----सुनील कोंडे, तालुकाध्यक्ष, रावेर तालुका ऍग्रो डीलर असोसिएशन, रावेर.