संवेदना बोथट झालेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधी अजून किती जीव घेणार ?

कृषीसेवक न्यूज नेटवर्क / रावेर 

बुधवारी रावेर तालुक्यासह सातपुड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने तालुक्यातील नद्यांना अचानक पूर आला. या पुरात वाहून गेल्याने दोनजणांचा जीव गेला आहे. तर घरात पाणी घुसल्याने त्यात एका वृद्धाचा बूडून मरण पावल्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शहरातून जाणाऱ्या नागझिरी नदीच्या पुरात वाहून गेल्याने येथील माजी उपनगराध्यक्ष व रावेर शिक्षण संवर्धक संघाचे संचालक सुधीर पाटील यांचा झालेला मृत्यू मनाला चटका लावणारी घटना घडली आहे. जुना सावदा रोडवरील त्यांच्या जुन्या घरून २०० मीटर अंतरावर असलेल्या नवीन घरी या नदीच्या पुलावरून जात असताना पुरात वाहून गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या पुलाची दुरुस्ती व उंची वाढविण्याची मागणी नागरिकांनी तसेच माध्यमांनी अनेकवेळा यापूर्वी केलेली आहे. मात्र गेंड्याची कातडी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी याकडे कायमच दुर्लक्ष केल्याने हि घटना घडली आहे. लोकप्रतिनिधींनाही याचे काही सोयरसुतक नाही. गेंड्याची कातडी पांघरलेले अधिकारी व संवेदना बोथट झालेले लोकप्रतिनिधी आणखी किती जीव घेणार आहेत असा प्रश्न सर्व सामान्य विचारत आहेत. 

पुलाच्या निर्मितीकडे दुर्लक्ष 

नागझिरी नदी शहराच्या मध्यातून जाते. रावेर शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर जुना सावदा रस्त्यालगतच परिसर शहरात व नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झाला आहे. या रस्त्यावर पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ छोटा पाईप पूल आहे. या रस्त्यावरील वाढलेली वाहतूक व नागरिकांचा वापर याचा विचार करता नादुरुस्त झालेल्या या पुलाचे नव्याने बांधकाम करून पूल उंच करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून होत आहे. मात्र याकडे ना लोकप्रतिनिधींनी लक्ष दिले ना बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी. अखेर केवळ पुलाच्या उंचीअभावी एका समाज सेवेत अग्रेसर असलेल्या सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या सुधीर पाटील यांचा अंत झालेला आहे.  

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता 

नवीन विश्रमगृह ते जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंतचा हा रस्ता याच विभागाच्या ताब्यात आहे. या रस्त्याने कायम येजा करणाऱ्या  या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या दुरुस्ती व पुलाच्या नव्याने पुलाच्या निर्मितीकडे सतत दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर हा रस्ता नगरपालिकेने ताब्यात घ्यावा यासाठी या विभागाचे तत्कालीन अभियंता चंद्रशेखर चोपडेकर यांनी दीड वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र नगरपालिकेने रस्ता ताब्यात घेण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता व प्रक्रिया केली नाही. अजूनही हा रस्ता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे आहे. चोपडेकर यांनी या पुलाची नव्याने उभारणी करण्यासाठी सुमारे ७५ लाखांचे इस्टिमेट तयार करीत जिल्हा परिषदेकडे पाठवले होते. मात्र तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्यांनी यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात असमर्थता दर्शवली. अखेर पुलासाठी निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठवला होता. मात्र नियोजन मंडळातून या पुलाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. 

तर जीव वाचला असता... 

जिल्हा परिषदने किंवा जिल्हा नियोजन मंडळाने पुलाच्या बांधकामासाठी निधी दिला असता तर बांधकाम झाल्याने पुलाची उंची वाढली असती. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उप विभागीय अभियंता, नगरपालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे आज एका व्यक्तीचा बळी गेला आहे. शासन व लोकप्रतिनिधी अजून किती जीव घेणार आहेत ? असा उद्विग्न सवाल रावेरकरांनी विचारला आहे. या रस्त्यावर बांधकाम विभागाच्या कार्यालयापासून माजी सैनिक हॉल पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले आहे. यामुळे मोठ्या अपघाताची श्यक्यता नाकारता येत नाही. हे अतिक्रमण  काढण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.