माफदा संघटना आक्रमक : कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांची खरेदी उद्यापासून बंद : ५ डिसेंबरपासून बेमुदत बंद

कृषीसेवक न्यूज नेटवर्क / रावेर 

बनावट कृषी निविष्ठा विक्री प्रकरणी कृषी केंद्र चालकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध एमपीडीए कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला कृषी विक्रेता संघटनेने (माफदा) तीव्र विरोध केला आहे. हा कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी राज्यातील ७० हजार कृषी केंद्र चालकांनी  उद्यापासून (२० नोव्हेंबर) कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांची खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उद्यापासून कंपन्यांच्या मालाची उचल पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. शासनाने याची दखल न घेतल्यास ५ डिसेंबर पासून राज्यातील सर्व कृषी केंद्रे बंद ठेवत शासनाचा निषेध करण्यात येणार असल्याचा निर्णय माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी जाहीर केला आहे. 

केंद्र सरकारचे कृषी कायदे अस्तित्वात असताना राज्य सरकारकडून आणखी नवीन कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र हे नवीन कायदे कृषी केंद्र चालकांची गळचेपी करणारे असून याला कृषी विक्रेता संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. हे कायदे लागू करू नये या मागणीसाठी गेल्या दोन महिन्यापासून संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे.

निविष्ठांची उचल बंद 

या कायद्याला विरोध म्हणून राज्यातील २ ते ४ नोव्हेंबर असे तीन दिवस दुकाने बंद ठेवण्यात अली होती. तर आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून उद्यापासून राज्यातील ७० हजार कृषी केंद्र व दुकाने कोणत्याच कंपन्यांच्या निविष्ठांची खरेदी करणार नसून मालाची उचल पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र फर्टिलायझर, पेस्टीसाईड, सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) घेतला आहे. कोणताही कृषी निविष्ठा माल गोडावून मध्ये उतरवला जाणार नाही.  

"राज्य सरकारने तयार केलेले कृषी कायदे कृषी विक्रेत्यांवर अन्याय करणारे आहेत. माफदा संघटना शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसून अन्यायकारक कायदे हटवण्यासाठी ५ डिसेंबर पासून बेमुदत बंद करण्यात येणार आहे. या कायद्याला विरोध असून राज्यातील ७० हजार कृषी केंद्र चालक २० नोव्हेंबर पासून कंपन्यांकडून निविष्ठांची खरेदी करणार नाहीत." 

---विनोद तराळ, अध्यक्ष-माफदा पुणे  

"कृषी विक्रेते शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांचा पुरवठा व सल्ला सेवा देण्याचे काम करतात. मात्र प्रस्तावित कायदे त्यांना गुन्हेगार ठरविणारे आहेत. यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेचा हा भाग खिळखिळा होण्याची शक्यता आहे. हे कायदे शासनाने रद्द करावेत." 

--- सुनील कोंडे, तालुकाध्यक्ष रावेर तालुका ऍग्रो डीलर असोसिएशन .