शासनाचा फुसका बार : शेतकऱ्यांचे २७५ कोटींचे ठिबक अनुदान सरकारने थकवले : दीड वर्ष उलटूनही अनुदानाची रक्कम मिळेना

कृष्णा पाटील/ रावेर 

एकीकडे शासन शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे आणि मागेल त्याला ठिबक या योजनेचा मोठा गाजावाजा करत आहे. मात्र त्याचवेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ठिबक अनुदानाची रक्कम गेल्या दीड वर्षांपासून शासनाने दिलेली नाही. शेतकऱ्यांचे सुमारे  पावणे तीनशे (२७५ )कोटींचे अनुदान शासनाने थकवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. यामुळे शासनाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.  

अधिकाधिक शेती सिंचनाखाली येऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या हेतूने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय महाडीबीटी )शासनाने सुरु केली. या योजनेअंर्तगत केंद्र , राज्य सरकार व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के तर महाभूधारक शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान ठिबक सिंचनासाठी दिले जाते. 

२७५ कोटीचे अनुदान प्रलंबित 

सन २०२२-२३ या वर्षात ठिबक सिंचनाचा राज्यातून लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना २० कोटी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून अद्याप वितरित करण्यात आलेली नाही. तर २०२३-२४ या वर्षातील २५४ कोटी अशी एकूण सुमारे २७५ कोटींच्यावर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.  ठिबक अनुदानाची ही रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत. तसेच १६ जानेवारीनंतर शासनाने लाभार्थ्यांची लॉटरी काढलेली नसल्याने राज्यातील बहुतांशी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 

शेतकरी झाले कर्जबाजारी 

ठिबकचा लाभ घेण्यासाठी लॉटरी पद्धतीने शासनाच्या नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांची नावे प्रथम जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाची रीतसर पूर्वसंमती घेऊन शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे ठिबक संच व साहित्य विकत घेतलेले आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रांची पूर्तता शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ठिबक खरेदीवरील अनुदानाची रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र दीड वर्ष उलटूनही २०२२-२३ या वर्षातील अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना अद्याप मिळलेली नाही. त्यामुळे ठिबक विकत घेण्यासाठी घेतलेली रक्कम अनुदान न मिळाल्याने परतफेड करता आली नाही. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. हि रक्कम त्वरित शासनाने द्यावी अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. 

योजनेला विशेष प्राधान्य द्यावे 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेला यातून वगळण्यात यावे. तसेच या योजनेला विशेष प्राधान्य द्यावे. अनुदानाचा निधी चार हप्त्यांमध्ये न देता दोन हप्त्यांमध्ये द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.