शेतकऱ्यांना भीक नको, घामाचे दाम द्या : पिकांची किमान आधारभूत किंमत असमाधानकारक

कृष्णा पाटील 

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत केंद्र सरकारने वाढ केली असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारने केलेली हि वाढ शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी व त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. १४ पिकांच्या आधारभूत किमतीत अपेक्षित वाढ न करता अल्प रक्कम वाढवत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमाल उत्पादनाला भाव मिळाला पाहिजे हि मागणी आहे. मात्र या किमतीतील केलेल्या वाढीचा कोणताही परिमाण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर होणार नाही.

भारत देश हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशाची अर्थव्यवस्थाच शेतीवर अवलंबून आहे असे असताना या देशाचा कणा असलेला शेतकरी मात्र सातत्याने उपेक्षित राहिला आहे. सरकारे येतात आणि जातात परंतु शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आर्थिक प्रगती करण्याच्या उद्देशाने लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांकडून म्हणावे तसे काम होताना दिसत नाही.  

बुधवारी केंद्राने पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. हि बाब अभिनंदनीय असली तरी शेतकरी मात्र या वाढीमुळे समाधानी झालेले नाहीत. पिकांचे उत्पादन घेतांना मशागत, बियाणे, खते, पाणी व्यवस्थापन, मजूर, व विक्री करतांना येणारा खर्च याचा ताळमेळ उत्पादित शेतमालाला मिळणाऱ्या भावात बसत नाही. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान आधारभूत किंमत सरकारने दिली पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षेपासूनची मागणी आहे. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीत केलेली वाढ शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण करणारी आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारच्या जागा घटल्याने मोठा झटका या सरकारला बसला आहे. आगामी काळात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून १४ पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करीत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रकार आहे. तसेच मोदी सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेला रोष कमी करण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे असेच म्हणावे लागेल.

गेल्या २०२३-२४ मध्ये कापसाला ६६२० व ७०२० अशी आधारभूत किंमत होती. यावेळी त्यात फक्त ५०१ रुपयांनी वाढ केली असून ७१२१ व ७५२१ अशी झाली आहे. एक क्विंटल कापसाचा उत्पादन खर्च किमान आठ ते साडे आठ हजारापर्यंत येतो. तर मग हा कापूस शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार विकला तरी किमान एक हजार रुपये प्रति क्विंटलमागे तोटा येणार आहे. हे कुठले शेतकरी हित ? इतर पिकांच्या किमतीत याचप्रमाणे ११७ रुपयापासून ९८३ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला केंद्रात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच आगामी काळात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेला रोष कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. शेतकरी हा मोठ्या मनाचा आहे. ओंजळीतील धान्य खाली सांडण्यापूर्वी तो दुसऱ्याला दान करतो हि शेतकऱ्याची संस्कृती आहे. पीक उत्पादनासाठी अपार कष्ट घेणारा शेतकरी काही मोफत मिळावे अशी मुळीच अपेक्षा करत नाही. त्याला केंद्र सरकारकडून भीक नको मात्र त्याने गाळलेल्या घामातून व फुलवलेल्या शेतीतून निघालेल्या शेतमालाला योग्य व रास्त भाव द्यावा एवढीच त्याची माफक अपेक्षा आहे.