हळद पिकाचा हमी भाव योजनेत समावेश करावा : अजंद्याचे शेतकरी वासुदेव पाटील यांची मागणी
लोकप्रतिनिधीनीं पाठपुरावा करावा
krushisewak
प्रतिनिधी /रावेर
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हळद पिकाची लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. मात्र या पिकाच्या उत्पादनाची आवक वाढताच व्यापाऱ्यांकडून हळदीचे भाव पाडले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव ण मिळता आर्थिक नुकसानीचा फटका बसतो. राज्यातील व देशातील हळद लागवडीखालील वाढते क्षेत्र व होणारे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेवून केंद्र व राज्य शासनाने हळद पिकाचा हमी भाव योजनेत समावेश करावा अशी मागणी अजंदा ता रावेर येथील हळद उत्पादक शेतकरी वासुदेव नामदेव पाटील यांनी केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात हळद पिकाच्या लागवडीकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत. रावेर तालुक्यात हळद पिकाखालील क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षात दरवर्षी सातत्याने वाढ झाल्याची आकडेवारी कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे. अर्थात या पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होत असल्याने साहजिकच एकरी 175 ते 225 क्विंटल पर्यंत उत्पादन शेतकऱ्यांकडून घेतले जात आहे.
व्यापाऱ्यांच्या लॉबीमुळे शेतकरी हतबल
शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेली कच्ची हळद विक्रीसाठी बाजारात आणली की व्यापारी लॉबी करतात व भाव पडतात अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. तयामुळे व्यापाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे हळदीचा लिलाव होऊन भाव दिला जातो. यामुळे उच्च गुणवत्तेची हळद असूनही शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. आवक वाढली की व्यापारी भाव पडतात अशा तक्रारी हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आहेत. गेल्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांनी लॉबी केल्याने हळदीला अपेक्षित भाव दिला नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत तीव्र रोष व्यक्त केल्याने राज्यातील एका बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी हळदचे लिलाव बंद पाडले होते. त्यामुळे हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले.
हमी भाव जाहीर करावा
केंद्र व राज्य शासनाने अनेक पिकांच्या शेती उत्पादीत शेतमालाला हमी भाव जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत त्या शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला मिळते. हळदीचे राज्यात व देशात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जात असल्याने या पिकाला हमी भाव (आधारभूत किंमत ) जाहीर करावा अशी मागणी अजंदा ता रावेर येथील हळद उत्पादक शेतकरी वासुदेव नामदेव पाटील यांनी केली आहे. केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे तसेच आमदार अमोल जावळे व आमदार नंदकिशोर महाजन यांनी शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा अशी मागणी श्री पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
