BREAKING : १५ वर्षापूर्वी मयत असलेल्या महिलेच्या नावावर पिक विम्याचा लाभ : रावेर तालुक्यातील घटना

प्रतिनिधी/रावेर

१५ वर्षापूर्वी मयत असलेल्या शेतकरी महिलेच्या नावावर गेल्यावर्षी केळी पिक विमा योजनेचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार रावेर तालुक्यात समोर आला आहे. हा लाभ या महिलेच्या कुटुंबीय अथवा नातेवाईकांनी घेतलेला नसून केऱ्हाळा येथील एका शेतकऱ्याने परस्पर विमा कंपनीकडे खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. संबधित शेतकऱ्याने ज्या महिलेच्या नावावर लाभ घेतला आहे त्या शेतकरी महिलेचे १५ वर्षापूर्वीच निधन झालेले असून तिच्या वारसांना याचा थांगपत्ता न लागू देता हा लाभ या शेतकऱ्याने घेतला आहे हे विशेष.

जळगाव जिल्ह्यात केळी पिक विम्याचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी जिल्ह्यातील ४८ सीएससी सेंटर चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सुमारे ७५ कोटींच्या या घोटाळ्याचे प्रकरण राज्यभर गाजत असून पोलीस सर्व बाजूंनी याचा तपास करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत.

मयत महिलेच्या नावावर लाभ

एका शेतकरी महिलेची रावेर तालुक्यातील अभोडा शिवारात ४ हेक्टर शेती आहे. या महिलेचे निधन १५ वर्षापूर्वी झालेले आहे. मात्र महिलेच्या वारसांना व कुटुंबियांना माहिती न देता अथवा त्यांची परवानगी न घेता या महिलेच्या नावावर केऱ्हाळा येथील एका शेतकऱ्याने गेल्या वर्षी परस्पर केळी पिक विम्याचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या शेतकऱ्याने मयत महिलेच्या ४ हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे २ लाख ८० हजार रुपये पिक विम्याचा लाभ मिळवण्याचा प्रताप केला आहे.

स्वयं घोषणापत्रावर मयताची सही  

पिक विम्याचा प्रस्ताव सादर करतांना परस्पर मयत महिलेचा सातबारा उतारा व इतर कागदपत्रे काढून विमाधारक शेतकऱ्याच्या स्वयंघोषणा पत्रावर १५ वर्षापूर्वी मयत असलेल्या महिलेची सही करण्यात आलेली आहे. तर या शेतकऱ्याने सदर शेतजमीन भाडेपट्ट्याने दिल्याचा खोटा करारनामा केल्याचाही प्रकार घडलेला आहे. स्वयंघोषणा पत्र व करारनाम्यावर मयत शेतकरी महिलेची सही करणारी ती व्यक्ती कोण? याचाही या निमित्ताने छडा लागला पाहिजे. याप्रकारे ४ हेक्टरवरील केळी पिक विम्याचा २ लाख ८० हजार रुपये लाभ मिळवला आहे. हा लाभ मिळवून देण्यात विमा प्रतिनिधीचा काही सहभाग आहे का याचीही चौकशी झाल्यास सत्य समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  यापूर्वी शासनाने दिलेली गारपीट, वादळी पाऊस यामुळे झालेल्या नुकसानीची आर्थिक मदतही या शेतकऱ्याने घेतल्याचा संशय आहे. याची कृषी विभाग व विमा कंपनीने याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून खोटी कागदपत्रे सदर करून शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करीत पिक विम्याचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच याप्रकरणात आणखी कोणाकोणाचा सहभाग आहे याचा तपास करून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.