केळी पिक विमा घोटाळा : सिंडीकेट(एजंट) पोलीस विभागाच्या रडारवर : ऑक्टोबरमधील स्टॅम्प विक्रीतून समोर येणार सिंडीकेटचे चेहरे

प्रतिनिधी/रावेर

जळगाव जिल्ह्यात केळी पिक विमा योजनेत सुमारे 75 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्याने याप्रकरणी जिल्ह्यातील ठिकठिकाणी सीएससी सेंटर चालकांविरुद्ध गुहे दाखल करण्यात आले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम मोठी असल्याने हे सर्व गुन्हे ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. या घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी पोलीस विभाग ऍक्शन मोडवर असून १ एप्रिलपासून या घोटाळ्याची कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. या घोटाळ्यात काही व्यक्तींचा सिंडीकेट(एजंट) म्हणून सहभाग असल्याची माहिती पोलीस विभागाला प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने पुढील तपासाची चक्रे फिरणार असून या प्रकरणातील सिंडीकेट पोलिसांच्या रडारवर आहेत. दरम्यान, ऑक्टोबर-२०२५ मध्ये स्टॅम्प विक्रीची शेतकऱ्यांच्या नावानिशी माहिती तपासाच्या दृष्टीने मागविण्यात येणार आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष केळी पिकाच्या लागवडी क्षेत्रापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर अधिकच्या क्षेत्रावर गेल्या वर्षी केळी पिक विमा काढण्यात आला होता. अचानक केळीच्या वाढलेल्या क्षेत्राबाबत संशय आल्याने या क्षेत्राची शासनाकडून उपग्रहाद्वारे पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत हजारो हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवडच झालेली नसल्याची मात्र या क्षेत्रावर विमा काढल्याची धक्कदायक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे याची चौकशी करून कृषी विभागाने सीएससी सेंटर चालकांविरुद्ध जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हे दखल केलेले आहेत.

तपास आर्थिक गुन्हा शाखेकडे

केळी पिक विमा योजनेच्या आर्थिक घोटाळ्याची रक्कम सुमारे 75 कोटी असल्याने या गुन्ह्याचा तपास जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी दाखल असलेले सर्व गुन्हे ३१ मार्चपर्यंत या शाखेकडे वर्ग केले जाणार आहेत. विमा प्रस्ताव नामंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषी विभागाने २७ मार्चपर्यंत हरकती मागवल्या होत्या. रावेर तालुक्यात हजारोंच्या संखेत प्रस्ताव नामंजूर असताना केवळ २.५७ टक्के हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. हीच स्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात आहे. शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधींवर आक्षेप घेतला असून या प्रतिनिधींच्या गेल्या पाच वर्षातील मालमत्तेची चौकशी पोलीस विभागाकडून करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता येथे सिंडीकेट(एजंटांची) मोठी साखळी कार्यरत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यादृष्टीने १ एप्रिलपासून पोलीस तपास करणार आहेत.

स्टॅम्प विक्रीची माहिती मागवणार

केळी पिक विमा भरण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम मुदत होती. त्यामुळे ऑक्टोबर-२०२५ मध्ये स्टॅम्प विक्रीची माहिती संबधित विभागाकडून मागविण्यासाठी कृषी व पोलीस विभागातर्फे हालचाली सुरु आहेत. या महिन्यात एकाच व्यक्तीने किती जणाच्या नावावर स्टॅम्प घेतले आहेत याची पडताळणी करण्यात येणार असून यातून सिंडीकेटचे चेहरे समोर येण्याची अधिक शक्यता आहे. केळी पिक विमा योजनेच्या गेल्या पाच वर्षातील चौकशीची मागणी यानिमित्ताने होऊ लागली आहे.

सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द होणार

केळी पिक विमा घोटाळ्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या जिल्ह्यातील ४८ सीएससी केंद्र चालकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने  घेतला असून सोमवारी(दि. ३०) हे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.