केळी पीक विमा योजना : नोटीस बजावल्या 4159 शेतकऱ्यांना : हरकती नोंदवल्या केवळ 107 शेतकऱ्यांनी

विमा प्रतिनिधिंनीविरुद्ध शेतकऱ्यांनी नोंदवले आक्षेप

केळी पीक विमा योजना : नोटीस बजावल्या 4159 शेतकऱ्यांना : हरकती नोंदवल्या केवळ  107 शेतकऱ्यांनी

प्रतिनिधी/रावेर 

केळी पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आल्यावर प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. याप्रकरणी जिल्हाभरातील सीएससी केंद्र चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान संशयास्पद विमा क्षेत्र असलेल्या रावेर तालुक्यातील 4159 शेतकऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस पाठवल्या होत्या. या नोटीसला उत्तर म्हणून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे पुराव्यानिशी हरकत नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आली होती. आज हरकत नोंदविण्याची मुदत संपली असून रावेर तालुक्यातून 4159 अपात्र शेतकऱ्यांपैकी केवळ 107 शेतकऱ्यांनी हरकती कृषी विभागाकडे नोंदवल्या आहेत. यात बहुतेक शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधीविरुद्ध हरकती नोंदवल्या असून नामंजूर करण्यात आलेला पीक विमा प्रस्ताव मान्य केला आहे. 

जळगाव जिल्ह्यात अंबिया बहार केळी पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसताना केळी लागवड असल्याचे दाखवून विमा काढण्यात आला होता. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र व विमा काढलेले क्षेत्रात मोठी तफावत दिसून आल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला होता. त्यामुळे याची उपग्रहाद्वारे पडताळणी केल्यावर रावेर तालुक्यातील 962 हेक्टरवर केळीची लागवड नसताना विमा काढल्याचे दिसून आले होते. याप्रकरणी तालुक्यातील 4159 शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आलेले होते. पीक विमा नामंजूर केलेल्या या शेतकऱ्यांना 27 मार्चपर्यंत हरकती नोंदविण्यासाठी कृषी विभागाने मुदत दिली होती. ही मुदत आज संपली असून रावेर तालुक्यातून केवळ 107 शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. 

विमा प्रतिनिधीविरुद्ध नोंदवले आक्षेप 

विमा नामंजूर करण्यात आलेल्या 4159 शेतकऱ्यांपैकी 107 शेतकऱ्यांनी हरकतीद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात केळीची लागवड असतांना त्यांचा विमा नामंजूर करण्यात आला आहे अशा शेतकऱ्यांनी केळी पिकाचे जिओ टॅगिंग फोटोसह पुरावे सादर केले आहेत. तर अनेक शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीने नामंजूर केलेला विमा प्रस्ताव मान्य असल्याचे लेखी देत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधिविरुद्ध आक्षेप नोंदवला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामुळे विमा प्रतिनिधी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे.