केळी पीक विमा घोटाळ्यात विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाचा संशय ? : मालमत्तेच्या चौकशीची शेतकऱ्यांची मागणी

प्रतिनिधी/रावेर

जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर केळी पीक विम्यात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे उघड झाले असून याप्रकरणी सीएससी केंद्र चालकांना जबाबदार ठरवत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र या घोटाळ्याची मोठी व्याप्ती लक्षात घेवून पोलीस यंत्रणेने खोलपर्यंत पाळेमुळे खोदून काढण्याची गरज आहे. या आर्थिक घोटाळ्यात पीक विमा योजना राबविणाऱ्या विमा कंपनीच्या अनेक प्रतिनिधींचा सहभाग असल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रतिनिधींनी विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हेक्टरी १२ हजार रुपयाप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून आर्थिक वसुली केली असल्याचे शेतकरी आता उघडपणे बोलत आहेत. दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे नोंदविलेल्या हरकतींमध्ये याचा तसा स्पष्ट उल्लेख केला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. विमा प्रतिनिधींची गेल्या पाच वर्षातील मालमत्तेची चौकशीची मागणी आता शेतकऱ्यांनी केली आहे. नोटीस दिलेल्या शेतकऱ्यांना हरकत नोंदविण्याची आज शेवटची मुदत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात प्रत्यक्ष केळीच्या लागवडीखालील क्षेत्रपेक्षा अधिक क्षेत्रावर केळी पिकाचा विमा काढण्यात आल्याचे दिसून आले होते. यामुळे शासनाला या योजनेत आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय आला होता. या योजनेअंतर्गत काढलेल्या विमा क्षेत्राची शासनाने पडताळणी केल्यावर बोगस पिक विम्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सीएससी सेंटर चालकांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध ठिकठिकाणी गुन्हे दखल करण्यात आले आहेत. हे सर्व गुन्हे जळगाव येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.

विमा प्रतिनिधींवर संशयाची सुई

जळगाव जिल्ह्यात केळी पिक विमा योजना राबविण्यासाठी विमा कंपनीने एकूण ४२ विमा प्रतिनिधींची नियुक्ती केलेली आहे. पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविणे, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरींग करणे, विमाधारक शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन पिकाची पाहणी करणे, यासह कंपनीने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे या प्रतिनिधींना काम करावे लागते. यासाठी त्यांना महिन्याकाठी २५ हजार रुपये पगार दिला जातो. मात्र विमाधारक शेतकऱ्याच्या शेतावर न जाता घरी बसून या प्रतिनिधींनी क्रॉप हेल्थ मॉनिटरींग केलेले आहे. यातील काही प्रतिनिधींनी केळीची लागवड नसलेल्या शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधून तुम्हाला विम्याचा लाभ मिळवून देतो असे सांगत हेक्टरी १२ हजार रुपये घेऊन लागवड नसलेल्या क्षेत्राचा पिक विमा उतरवला असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. पिक विमा योजनेच्या नोटीस प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे हरकत नोंदवताना याचा उल्लेख केलेला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती आता अधिकच वाढणार असून यात आणखी कोणाकोणाचा सहभाग आहे हे पोलीस चौकशीतून उघड होणार आहे. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आता पोलिसांच्या रडारवर असून या प्रतिनिधींच्या गेल्या पाच वर्षातील मालमत्तेची चौकशी पोलीस विभागातर्फे करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत लाखोंची माया जमविणाऱ्यावर पोलिसांनी कडक कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.