ग्रामविकास अधिकाऱ्याचे कारनामे : रावेर बीडीओंच्या वरदहस्तामुळे पदोन्नतीनंतरही ग्रामविकास अधिकारी तळ ठोकून

प्रतिनिधी/रावेर

पदोन्नतीनंतर तब्बल चार महिने पदभार न सोडणाऱ्या चिनावल येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी संतोष सपकाळे यांना गट विकास अधिकारी मंजुश्री गायकवाड यांनी अभय दिल्याचे त्यांनीच ३१ आगष्टला काढलेल्या पत्रातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे बीडीओ गायकवाड व ग्रामविस्तार अधिकारी प्रवीण शिंदे यांनी ग्रामविकास अधिकारी सपकाळे यांची पाठराखण केली आहे. 

चिनावल ता रावेर येथील ग्रामविकास अधिकारी संतोष सपकाळे यांची १३ जूनला जामनेर पंचायत समितीत विस्तार अधिकारी (कृषी) या पदावर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया यांनी बदली केली होती. हा आदेश त्याच दिवशी रावेर पंचायत समितीला प्राप्त झालेला आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ पदस्थापनेवर हजर होण्याचे व संबंधितांनी वेतन अदा न करण्याचा आदेश सिईओंनी दिला होता.असे असताना बीडीओ मंजुश्री गायकवाड यांनी सपकाळे यांना किमान ३० जूनला कार्यमुक्त करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तब्बल दोन महिन्यांनी ३१ आगष्टला सपकाळे यांना कार्यमुक्तीचा आदेश दिला आहे. 

 वेतनाला जबाबदार कोण ?

पदोन्नतीनंतर तात्काळ कार्यमुक्त न करणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी सपकाळे यांचे जुलै व ऑगस्ट या महिन्याचे वेतन रावेर पंचायत समितीने अदा केले असल्याचे समजते. पदोन्नती आदेशात संबधित कर्मचाऱ्याचे वेतन व भत्ते मूळ ठिकाणी न काढण्याचे सिईओंचे आदेश होते. मात्र या आदेशाला रावेर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तिलांजली दिली आहे. या वेतनाला बीडीओ मंजुश्री गायकवाड व ग्रामविस्तार अधिकारी प्रवीण शिंदे यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून वेतनाची रककम वसूल करण्याची मागणी चिनावलच्या नागरिकांनी केली आहे. 

गैरव्यवहाराची चौकशी करावी

ग्रामविकास अधिकारी सपकाळे यांची पदोन्नती झाल्यानंतर चिनावल ग्रामपंचायतीचा निधी मोठया प्रमाणावर खर्च करण्यात आला असून यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय नागरिकांनी ग्रामसभेत व्यक्त केला होता. चिनावल ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली असल्याने ग्रामविस्तार अधिकारी प्रवीण शिंदे हे तेथे प्रशासक म्हणून आहेत. शिंदे व सपकाळे या दोघांनी अर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा संशय असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. झालेल्या अर्थिक व्यवहाराची जबाबदारी प्रशासक व ग्राम विस्तार अधिकारी प्रवीण शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्र लेखासंहिता २०११ नियम ७४ अन्वये निश्चित करून त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.