जिल्हा परिषद सीईओंच्या आदेशाचा अवमान : चिनावलच्या तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्याने केला नियमांचा भंग

प्रतिनिधी / रावेर 

चिनावल (ता रावेर) येथील ग्रामविकास अधिकारी संतोष सपकाळे यांची जिल्हा परिषदेने कृषी विस्तार अधिकारी या पदावर पदोन्नती केली. पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबतचा आदेश १३ जून २०२३ ला जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ डॉ पंकज आशिया यांनी काढला होता. मात्र सपकाळे यांची पदोन्नती झाल्यानंतर अडीच महिन्यांनी पंचायत समितीने त्यांना कार्यमुक्त केले. सपकाळे यांनी ग्राम विकास अधिकारी पदाचा तब्बल चार महिने पदभार सोडला नव्हता. यामागे पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरु आहे. पदोन्नतीच्या  पदस्थापनेवर रुजू होण्यास सपकाळे यांनी टाळाटाळ केली असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान व सेवा नियमांचे उल्लंघन केले आहे. 

असा केला सेवा नियमांचा भंग 

पदस्थापनेवर संबंधित कर्मचाऱ्याने रुजू होण्यास टाळाटाळ केल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा वर्तणूक नियम १९६७ मधील नियम क्र ६(५) चा भंग केल्याचे गृहीत धरण्यात येईल. व त्याच्यावर शिस्त व अपील नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे पदोन्नतीच्या आदेशात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया यांनी स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे. असे असताना सपकाळे यांनी या नियमांना तिलांजली दिली असून त्यांनी सेवा संहितेचा भंग केला आहे.

पदभार न सोडण्याचे कारण गुलदस्त्यात 

ग्रामविकास अधिकारी संतोष सपकाळे यांची जामनेर पंचायत समितीत विस्तार अधिकारी (कृषी) या पदावर १३ जून २०२३ रोजी पदोन्नती झाली आहे. त्यांना रावेर पंचायत समितीने तब्ब्ल अडीच महिन्यांनी ३१ आगष्टला कार्यमुक्त केले. तर २९ सप्टेंबरला हजर झालेल्या के आर भगत यांना सपकाळे यांनी ९ ऑक्टोबरला पदभार सोपवला. म्हणजेच सीईओंच्या आदेशाला पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवत सपकाळेंची पाठराखण केली आहे. तात्काळ पदभार सोडण्याचे आदेश असताना सपकाळे यांनी पदभार का सोडला नाही याचे कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे. याची जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणे गरजेचे आहे.  

बीडीओंची माहिती देण्यास टाळाटाळ 

याबाबत प्रभारी गट विकास अधिकारी मंजुश्री गायकवाड यांना विचारले असता जिल्हा परिषदेचे पत्र प्राप्त झाल्यावर सपकाळेंना कार्यमुक्त केले असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले. १३ जूनच्या पदोन्नती आदेशाचे पत्र रावेर पंचायत समितीला कधी प्राप्त झाले याची माहिती देण्यास मात्र त्यांनी टाळाटाळ केली.