खत लिंकिंगबाबत राज्यात कडक कारवाईचा कृषिमंत्र्यांचा इशारा : माफदा अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी बैठकीत मांडल्या कृषी विक्रेत्यांच्या समस्या

रावेर / प्रतिनिधी

राज्यात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कृषी निविष्ठा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याच्या जाचक अटींमुळे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विविध रासायनिक खत निर्मिती कंपन्यांतर्फे विक्रेत्यांना लिंकिंगद्वारे अनावश्यक खतांचा पुरवठा केला जातो. यामुळे नाईलाजाने या खतांची विक्री शेतकऱ्यांना करावी लागते. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला विक्रेत्यांना सामोरे जावे लागते. हा विषय माफदा अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सांगितला होता. त्यानुसार कृषिमंत्री श्री कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली माफदा संघटनेचे पदाधिकारी व कृषी निविष्ठा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याचे प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. लिंकिंग करणाऱ्या खत कंपन्याविरुद्ध कडक धोरण राबवून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना कृषीमंत्री कोकाटे यांनी दिल्या आहेत. लिंकिंगच्या विरोधात उभारलेल्या माफदाच्या या लढ्याला यश आले आहे.   

राज्यात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची मोठी संख्या आहे. शेतकऱ्यांना वर्षभर सेवा या विक्रेत्यांद्वारे पुरवली जाते. मात्र शासनाच्या जाचक अटी तर कधी बियाणे व खत निर्मिती कंपन्यांकडून होणारी गळचेपी यामुळे राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते त्रस्त झाले आहेत. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या राज्यस्तरीय माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व पदाधिकारी सातत्याने या विरुद्ध लढा देत आहेत. लिंकिंगच्या प्रश्नाने शेतकरी व विक्रेते मेटाकुटीस आल्याने अखेर राज्याच्या कृषिमंत्र्याच्या समोर हा प्रश्न संघटनेच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. याबाबत कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या  बैठकीला राज्यात विक्री होणाऱ्या कृषी निविष्ठा,रासायनिक खते, कीटकनाशके, बी-बियाणे कंपन्यांच्या प्रमुखांना व अधिकाऱ्यांना शासनातर्फे आमंत्रित करण्यात आले होते. माफदा संघटनेतर्फे कृषिमंत्री श्री कोकाटे यांचा सत्कार करण्यात आला. रासायनिक खते, कीटकनाशके व बियाणे यांच्या प्रतिनिधींची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर घेतलेल्या आढावा बैठकीत सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना योग्य त्या सूचना दिल्या. तसेच तक्रारी आल्यास सक्त कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. माफदा संघटनेतर्फे निविष्ठांच्या बाबतीत कृषी केंद्र चालकाला येणाऱ्या अडचणीबाबत कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. याला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ,संघटनेचे महासचिव विपिन कासलीवाल, पदाधिकारी संजय अग्रवाल, दीपक मालपुरे, कार्यालयीन अधीक्षक शरद कुलकर्णी उपस्थित होते.  शासनाचे कृषी प्रधान सचिव श्री रस्तोगी, कृषी आयुक्त, संचालक सुनिल बोरकर,कृषी मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.  कीटकनाशक कंपनी प्रतिनिधी म्हणून पेस्टिसाइड उद्योगाचे जनक रजूभाई शहा, अजित सिड्सचे समीर मुळे, अंकुर सिड्सचे वैभव काशीकर, रामचंद्रजी नाके, पारादीपचे श्री.चव्हाण, कृभकोचे बिपीन चव्हाण, दीपक फर्टीलायझरचे रघुनाथ नवसे, आरसीएफचे श्री चव्हाण आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

 *बैठकीतील चर्चेतील मुद्दे :  

* खत कंपन्यांविरुद्ध लिंकिंगबाबत कडक धोरण अवलंबले जाणार. *लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सक्त कारवाई करणार .*बियाणे कंपन्यांची जादा दराने विक्रेता बियाणे विकणार नाही. *कीटकनाशक कंपन्यांनी आवाजवी एमआरपी ठेवू नये. *बियाणे नमुना अप्रमाणिक आल्यास थेट कारवाई ऐवजी फेर तपासणीनंतर कारवाई करावी. *कापसाचे घटते उत्पादन लक्षात घेवून नवीन वाणाचे संशोधन व्हावे. *बातम्यामध्ये बोगस शब्दाऐवजी सबस्टॅंडर्ड शब्द वापरावा. *कृषी केंद्र चालकाच्या निधनानंतर त्याच्या वारसाला तो परवाना द्यावा. * राज्यात नव्याने सुरू झालेल्या ट्रू बडी या प्रकाराला आळा घालावा.* कृषी केंद्र चालकांवर कंपन्यांना कारवाईचा नसल्याने त्यांना तात्काळ प्रतिबंध करावा. *कंपन्यांना प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट दुकानदारांना देणे बंधनकारक करावे. * एचडीबीटीला प्रतिबंधक घालण्यासाठी सक्त पावले उचलावी. * शासनाकडे थकीत असलेले कृषी केंद्र चालकाचे प्रलंबित नमुन्यांचे पैसे ताबडतोब अदा करावे. *रासायनिक खते पोहोच स्वरूपात मिळावी.