भीक नको: शेतमालाला हमी भाव द्या

कृष्णा पाटील / रावेर 

कृषी प्रधान देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचवायचे असेल तर त्याने उत्पादित केलेल्या पिकांच्या  शेती उत्पादनाला शासनाने हमी भाव जाहीर केला पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा केवळ आभासी ठरणार आहे. 

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी आम्हीच असल्यागत वागतात. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील असल्याच्या वल्गना अनेकदा मंत्र्यांकडून केल्या जातात. मात्र एकदा सत्ता आली कि, निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचा पुळका अलेले हेच राजकारणी शेतकरी व त्यांच्या प्रश्नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. सध्या कापसाला, केळी, कांदा यासह अन्य पिकांच्या उत्पादनाला भाव नाही. दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे. तर केळी नाशवंत फळ असल्याने मागणी नसल्याचे कारण पुढे करीत व्यापारी वर्गाकडून केळीची अत्यंत कमी भावात कापणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरु आहे. सुरुवातीला १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल मिळणारा कापसाचा सध्या साडे सहा हजार ते सात हजारापर्यंत आहे. एकेकाळी कापसाला १० हजार रुपये भाव द्यावा यासाठी आंदोलन करणारे भाजपचे नेते सध्या मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र त्यांना याचा विसर पडला आहे. कधी अस्मानी तयार कधी सुलतानी संकटात शेतकरी भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजने ' प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार शेतकरी सन्मान योजना आखत आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. परंतु या योजनेनुसार शेतकऱ्यांचे भले होण्याचे चिन्ह दिसत नाही.  शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा. 'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार ' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा अद्यापही अमलात आली नाही. तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट कसे करणार याचा आरखडा केंद्र सरकारकडे नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे दुपट्ट करणार याचा अजेंडा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर जाहीर करावा. शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र थांबवायचे असेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा केला पाहिजे. रासायनिक खतांचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सरकारने उभी करावी. तसेच हि खते शेतकऱ्यांना थेट अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्पादित शेतमालाला देशात केंद्र सरकारने हमी भाव जाहीर केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना धान्य पिकवण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, तेवढाही धान्य विकल्यानंतर वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी नैराश्यातून पिकांवरच ट्रॅक्टर चालवतात. काही शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे आत्महत्या करतात. शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र थांबवायचे असेल तर केंद्र व राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवर येऊन नऊ वर्षे झाली, पण शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था ते दूर करू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदतीच्या नावाखाली भीक देण्याऐवजी, त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे.