राज्य सरकारचा उफराटा न्याय : कृषि केंद्र विक्रेते आक्रमक : शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करणार

कृषिसेवक न्यूज नेटवर्क/ रावेर

बोगस बियाणे, कीटकनाशक व खत विक्री प्रकरणी निर्मात्याला दोषी न धरता त्याची विक्री करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांना दोषी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध एमपीडीए (झोपडपट्टी गुंड) कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारतर्फे सुरू आहे. हा कायदा कृषी केंद्र चालकांची मानहानी व अन्यायकारक आहे. याला राज्यातील कृषी केंद्र चालकांच्या माफदा या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. या कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी मुख्यमंत्री, उमुख्यमंत्र्यांसह कृषीमंत्र्यांना पोस्टकार्ड पाठविण्याच्या मोहिमेला १९ सप्टेंबरपासून माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांच्या नेतृत्वात रावेर तालुक्यापासून सुरूवात झाली. शासनाने याची तत्काळ दखल घेऊन हा कायदा लागू करण्यात येवू नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.

चोर सोडून संन्याशाला फाशी

राज्यभरात ७० हजार कृषी केंद्र चालक असून केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या व राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या मान्यताप्राप्त खत, बियाणे व कीटकनाशक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाची कायद्याच्या चौकटीत राहून व नियमानुसार शेतकऱ्यांना विक्री करतात. मात्र वेळोवेळी कृषी अधिकाऱ्यांकडून या कृषी निविष्ठाची नमुने घेवून तपासणी करण्यात येते. व तपासणीत दोषी आढळलेल्या कृषी केंद्र विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई मुळात अन्यायकारक आहे. कृषि केंद्र विक्रेता हे कंपनीने निर्मिती (उत्पादित) केलेले उत्पादन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे केवळ एजंसी म्हणून काम करतात. तर मग सील बंद उत्पादनात दोष आढळला तर कृषी केंद्र चालक दोषी कसा ? हा "चोर सोडून संन्याशाला फाशी" असा राज्य सरकारचा कृषी विक्रेत्यांबाबत उफराटा न्याय आहे.

कृषि विक्रेत्यांची एमपीडीएमुळे होणार मानहानी

कृषि केंद्र चालकांचा कोणताही दोष नसताना दुकानातून अधिकाऱ्यांनी घेतलेले नमुने दोषी आढळल्यास संबंधित विक्रेत्याला जबाबदार धरून होणारी कारवाई अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारतर्फे अशा कृषी विक्रेत्यांविरुद्ध एमपीडीए कायद्यानुसार (झोपडपट्टी गुंड) कारवाई करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्याचा घाट राज्य सरकारतर्फे सुरू आहे. त्यामुळे कृषी केंद्र चालकांची मानहानी होणार आहे. याला राज्यातील कृषी विक्रेता संघटनेने माफदा तीव्र विरोध केला आहे.

रावेरमधून आंदोलनाला सुरुवात

या लागू करण्याचा कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी राज्यातील कृषी विक्रेत्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांना पोस्ट कार्डद्वारे कायदा लागू न करण्याची कृषी केंद्र चालकांकडून विनंती करण्यात येणार आहे. राज्यभरातून ७० हजार पोस्ट कार्ड चौघा मंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे. याची सुरुवात माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांच्या उपस्थितीत आज (दि १९) पासून रावेर तालुक्यापासून करण्यात आली. यावेळी रावेर तालुका आग्रो डीलर असोसिएनचे अध्यक्ष सुनील कोंडे, सचिव युवराज महाजन, चंद्रकांत अग्रवाल, एकनाथ महाजन, मयूर कोंडे, सुधाकर चौधरी, संजय महाजन यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व तालुक्यातील कृषी केंद्र चालक उपस्थित होते. 

आंदोलन अधिक तीव्र करणार

राज्यातील कृषी केंद्र चालक राज्य सरकारला पोस्ट कार्ड पाठवून हा कायदा लागू न करण्याची विनंती करणार आहे. मात्र याची दखल न घेतल्यास तीन दिवस राज्यभरातील कृषी केंद्र बंद ठेवून शासनाचा निषेध करण्यात येईल. त्यानंतर मात्र हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील ७० हजार कृषी केंद्र चालक सरकार विरोधात मोर्चा काढून लढा तीव्र करतील .

----विनोद तराळ, अध्यक्ष माफदा पुणे