केळी पिक विमा घोटाळा : दलालांचे काळे कारनामे : सिंडीकेटच्या(एजंट) बँक खात्याची पाच वर्षातील व्यवहाराची होणार चौकशी

(सूचना : कृषीसेवक डिजिटल न्यूज नेटवर्कतर्फे गेल्या चार दिवसापासून जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिक विमा योजनेच्या घोटाळ्याचा पर्दापाश करणारी लेखमाला सुरु आहे. या घोटाळ्यात अनेक एजंट सक्रीय असून विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या सहभागचा संशय शेतकऱ्यांना असून याची शेतकऱ्यांमध्ये उघड चर्चा सुरु आहे. या दलालांनी साखळी पद्धतीने बनावट कागदपत्रे, शेतकऱ्यांचे परस्पर सातबारा उतारे देवून लाखो रुपयांची पिक विम्याची रक्कम लाटली आहे. यामुळे प्रत्यक्षात शेतात केळीची लागवड असलेल्या खऱ्या शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे . हे शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहिल्याने एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्यायच झाला आहे. लाभापासून वंचित राहिलेल्या अशा शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचा व या योजनेतील घोटाळेबाज दलालांना जनतेसमोर आणण्याचा लेखमालेच्या माध्यमातून हा प्रयत्न आहे. पिक विमा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत कृषीसेवकचा हा लढा सुरूच राहील. साप्ताहिक कृषीसेवक कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणताही गैरसमज करून घेवू नये.)

प्रतिनिधी/ रावेर

जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिक विमा घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. अति थंडी व अति तापमान यामुळे केळीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यासाठी पिक विम्याचा लाभ दिला जातो. मात्र या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दलालांचा शिरकाव झाल्याने असंख्य खरे शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. तर गेल्या सातआठ वर्षापासून विमा प्रतिनिधींशी सिंडीकेटची सलगी वाढल्याने या घोटाळ्याला चालना मिळाली. जळगाव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या सिंडीकेटची नावे खुद्द शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे दिली आहे.  ही नावे गुन्ह्याच्या तपासाच्या दृष्टीने पोलीस विभागाला सोपवली जाणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. दरम्यान या घोटाळ्याच्या अनुषंगाने नावे प्राप्त झालेल्या सिंडीकेटच्या गेल्या पाच वर्षातील बँक खात्याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केळी पिक विमा घोटाळ्याची दररोज नवीन कडी उकलली जात आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरु केलेल्या या योजनेला दलालांनी सुरुंग लावत लाखोंचा मलिदा लाटण्याचा प्रकार केला आहे. अचानक जिल्ह्यातील केळीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे ३५ हजार हेक्टरने झालेली वाढ या योजनेतील संशयाला कारणीभूत ठरली. व शासनाने केलेल्या पडताळणीतून घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्यामध्ये विमा प्रतिनिधींचा सहभाग असल्याचा संशय असून त्यांची चौकशी करण्यात येण्याची अधिक शक्यता आहे. तसेच या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंडीकेटचा(एजंट) सहभाग असून यातील काहींची नावे कृषी विभागाला प्राप्त झाली आहेत. तर उर्वरित नावे काही दिवसात प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. ही प्राप्त सर्व नावे चौकशी व तपासासाठी पोलिसांना देण्यात येणार आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षातील या सिंडीकेटच्या बँक खात्यातील व्यवहाराची व या काळातील मालमत्तेची चौकशी होण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. सिंडिकेट व विमा प्रतिनिधिच्या गेल्या पाच वर्षातील मालमत्तेचीही पोलिसांनी चौकशी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कोचूर, वडगाव परिसरातही रॅकेट 

दरम्यान, या घोटाळ्याचे रॅकेट कोचूर, सावदा, वडगाव, चिनावल परिसतील गावांमध्ये सक्रिय असल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्याची संमती नं घेता परस्पर खोटे करारनामे व बनावट स्वयं घोषणापत्र तयार करून कोचूरच्या काही जणांनी केळी पीक विम्याचा लाभ घेतल्याची काही प्रकरणे आहेत. शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेने काही प्रकरणे उघडकीस आल्यावर याची तक्रार पोलिसाकडे करण्यात आली होती. या परिसरातील गेल्या पाच वर्षाच्या काळातील चौकशी केल्यास सज्जनपणाचा आव आणणाऱ्यांचा चेहऱ्यावरील बुरखा  फाटल्याशिवाय राहणार नाही. 

(उद्या वाचा : दलालांचे काळे कारनामे : रावेर तालुक्यात रहिवासी क्षेत्रावर सिंडिकेटने घेतला विम्याचा लाभ)