ब्रेकिंग न्यूज : महाराष्ट्राला बियाणे पुरविण्यास गुजरातच्या कंपन्यांचा नकार ; शनिवारी पाच राज्यांच्या बियाणे संघटनेची बैठक

कृष्णा पाटील/ रावेर 

बनावट बियाण्यासंदर्भात कृषी विक्रेते व निर्मात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे एमपीडीए (झोपडपट्टी गुंडगिरी) कायदा लागू करण्याचा घाट घातला जात आहे. याला राज्यातील कृषी केंद्र चालक व बियाणे असोसिएशने तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राला बियाणे पुरविणाऱ्या गुजरात सीड असोसिएशनने या कायद्याला विरोध दर्शवला असून महाराष्ट्राला बियाणे पुरविण्यास गुजरातमधील बियाणे कंपन्यांनी नकार दिला आहे. पुणे येथील कृषी आयुक्तांना बुधवारी (दि २७) याबाबतचे पत्र गुजरात सीड असोसिएशनने पाठवले आहे. 

शनिवारी पाच राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक 

महाष्ट्रात लागू होणाऱ्या एमपीडीए कृषी कायद्यावरून देशभरात खळबळ उडाली आहे. राज्याला दरवर्षी मध्यप्रदेश, गुजरात, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यातून मोठया प्रमाणावर बियाणे पुरवले जाते. मात्र कृषी विक्रेता व कंपन्यांविरुद्ध लागू होणाऱ्या कायद्याला विरोध व चर्चा करण्यासाठी येत्या शनिवारी दि ३० रोजी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या पाच राज्यांच्या बियाणे असोसिएशनच्या प्रतिनिधिनीची बैठक होत आहे. या बैठकीला देशातील इतर राज्यातील प्रतिनिधीही उपथित राहण्याची शक्यता आहे. तसेच बैठकीस उपस्थित प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी आयुक्तांना निमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र सीड असोसिएशनचे सचिव वानखेडे यांनी साप्ताहिक कृषीसेवकला दिली.  

माफदा संघटनेतर्फे सरकारचा निषेध  

बियाणे बनावट निघाल्यास त्याला कृषी केंद्र चालक व कंपन्यांना दोषी धरून त्यांच्याविरुद्ध एमपीडीए कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. याला राज्यातील माफदा या संघटनेने विरोध दर्शवला असून राज्य सरकारचा संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद तराळ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारला पोस्टकार्ड पाठविण्याची मोहीम राज्यात राबविली जात आहे. 

गुजरातचे कृषी आयुक्तांना पत्र 

केंद्र सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी कायद्यानुसार देशात व्यवस्थित काम सुरु आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार लागू करीत असलेला कृषी एमपीडीए कायदा अवमानकारक व अन्याय करणारा आहे. हा कायदा त्वरित रद्द करावा अशी मागणी गुजरात सीड असोसिएशनने राज्याचे कृषी आयुक्त पुणे यांना बुधवारी पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. 

तर बियाण्यांचा पुरवठा नाही : गुजरात सीड असोसिएशन 

" या जाचक कायद्यामुळे गुजरातमधील बियाणे कंपन्या महाराष्ट्राला बियाणे न पुरवण्याच्या निर्णयाप्रत आलेल्या आहेत. दरम्यान गुजरात सीड असोसिएशनने हि या कायद्याला विरोध केला आहे. हा कायदा मागे न घेतल्यास गुजरातमधील बियाणे उत्पादक कंपन्या आगामी काळात महाराष्ट्राला बियाण्यांचा पुरवठा करणार नसल्याचा निर्णय गुजरात सीड असोसिएशनच्या काही सदस्यांनी घेतला आहे. या असोसिएशनचे एकूण १६२ सदस्य आहे." 

----डॉ पी पी झवेरी सचिव, गुजरात सीड असोसिएशन. 

"कृषि विक्रेते व कंपन्याना राज्य सरकारतर्फे लागू केला जाणारा एमपीडीए हा कायदा मानहानी करणारा आहे. तो सरकारने रद्द करावा अशी मागणी सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. गुजरात राज्याप्रमाणे इतर राज्य निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात बियाण्याचा तुटवडा निर्माण होईल. तसेच महाराष्ट्रातील बियाणे कंपन्या कारवाईच्या भीतीपोटी राज्यात पुरवठा करण्याऐवजी इतर राज्यात बियाण्याचा पुरवठा करतील."

डॉ एस डी वानखेडे, कार्यकारी संचालक, सीडस इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र