शौचालय योजनेच्या गुन्ह्याचा तपास पाच महिन्यापासून थंडावला

रावेर :

 येथील पंचायत समितीच्या माध्यमातुन तालुक्याच्या ग्रामीण भागात वैयक्तिक शौचालय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत मोठया प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय उघडकीस आला होता. अखेर या प्रकरणी १९ एप्रिल २०२२ रोजी १ कोटी ५२ लाख ६४ हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र पोलीस तपासात या गुन्ह्यातील गैर व्यवहाराच्या रक्कमेत ८१ लाख ३६ हजाराने वाढ होऊन ही रक्कम २ कोटी ३४ लाख झाली. त्यापैकी पोलिसांनी आतापर्यंत १ कोटी १ लाख रुपयांची रक्कम आरोपी व बोगस लाभार्थ्यांकडून जप्त केली आहे. या गुन्ह्यात जानेवारीपर्यंत एकुण ३६ जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून या गुन्ह्याचा तपास थंडावला आहे. बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग झाल्याचे पुरावे असूनही कारवाई होत नसल्याने पोलिसांच्या तपासाबाबत जनतेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या गुन्ह्यात अनेक बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतलेला असताना केवळ ३६ जणांना केलेली अटक पोलिसांच्या कार्य पद्धतीबाबत संभ्रम निर्माण करणारी आहे. काही बोगस लाभार्थ्यांना पोलिसांकडून अभय दिले जात असल्याची चर्चा तालुक्यात होत आहे.

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत येथील पंचायत समितीच्या माध्यमातून तालुक्यात वैयक्तिक शौचालय योजना राबविण्यात आली होती. मात्र या योजनेत मोठया प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय होता. अखेर या प्रकरणी या योजनेचे गट समन्वयक व समूह समन्वयक यांच्या विरुध्द १९ एप्रिल २०२२ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा दाखल होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अद्यापही गुन्ह्याचा तपास पोलीसांतर्फे पूर्ण होऊ शकलेला नाही. सुरुवातीला पोलिसांनी बोगस लाभार्थ्याविरुध्द अटक सत्र मोहीम राबवली होती. जानेवारीपर्यंत या गुन्ह्यात एकूण ३६ आरोपींना अटक केली आहे. मात्र त्यानंतर या गुन्ह्याच्या तपासाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले आहे. 

गुन्ह्याची व्याप्ती वाढली

आगस्ट २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ या काळात या योजनेत एकूण १ कोटी ५२ लाख ६४ हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा पंचायत समितीतर्फे दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार नाईक यांनी या गुन्ह्याची सखोल चौकशी केल्यावर २०१७ पासून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर शौचायलाच्या अनुदानाची रक्कम वारंवार टाकण्यात आल्याचे तपासात दिसून आले. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा आकडा वाढून तो २ कोटी ३४ लाख रूपयापर्यंत गेला आहे. तर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी  जबाबदार धरलेल्या गट समन्वयक व समूह समन्वयक यांच्यासह पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहभाग आढळून आल्याने त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. तर वारंवार अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या काही बोगस लाभार्थ्यांना पोलिसांनी अटक सत्र राबवित कारवाई केली होती. १२६ संशयित खाते क्रमांक चौकशी व तपास कामी पोलीसांना पंचायत समितीने दिलेले आहेत. असे असताना काही जणांवर कारवाई न करता पोलिसांनी अभय दिले असल्याची चर्चा आहे. 

पाच महिन्यांपासून तपास थंडावला

पोलिसांनी २७ आरोपींविरुद्ध प्रथम दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. एकूण ३६ जणांना अटक केल्यावर पोलिसांचे या गुन्ह्याच्या तपासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या गुन्ह्यात संशयित आरोपी असलेले बोगस लाभार्थी पोलिसांसमोर फिरत असताना त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांची पाठराखण केल्याची भावना कारवाई झालेल्यांनी व्यक्त केली आहे. सराईत व अट्टल गुन्हेगार शोधून काढनाऱ्या पोलीसांना या गुन्ह्यातील आरोपी सापडत नाही ही सर्व सामान्यांना न पटणारी बाब आहे.  या आरोपीला नेमके अभय कोणाचे आहे हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

३५ आरोपींना जामीन

या गुन्ह्यात आतापर्यंत पोलिसांनी एकूण ३६ आरोपींना अटक केली आहे. त्यापैकी ३५ आरोपींना न्यायालयाने अटी घालून देत जामीन दिला आहे. जामीन दिलेल्या आरोपींनी त्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेली अनुदानाची रक्कम पोलिसांनी जप्त केली आहे. तर या प्रकरणी १२ जणांनी रक्कम पोलिसांकडे जमा केल्याने त्यांना न्यायालयाने जामीन दिला आहे. जामीन दिलेल्या आरोपींमध्ये राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. 

शौचालय योजनेच्या दाखल गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. २७ आरोपींविरुद्ध प्रथम दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी कारवाई करण्यात येईल. तसेच पुरवणी दोषारोप पत्र तयार करून न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

शितलकुमार नाईक, तपासाधिकरी तथा एपीआय,रावेर