कृषी विभागाचा कानाडोळा : रावेर तालुक्यात खतांची मोठ्या प्रमाणावर लिंकिंग : शेतकऱ्यांना खते मिळत नसल्याच्या तक्रारी

कृष्णा पाटील / रावेर

रावेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या लिंकिंगचा सामना करावा लागत असून कृषी विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची एक प्रकारे आर्थिक पिळवणूक सुरु आहे. यावर कारवाईची जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी विक्रेत्यांशी असलेल्या “अर्थपूर्ण” संबधातून कानाडोळा केला आहे. शेतकऱ्यांना विनाकारण अनावश्यक खते घ्यावी लागत असल्याने लिंकिंग करणाऱ्या रावेर तालुक्यातील खत विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

 पिक उत्पादनावर परिणाम शक्य

रावेर तालुक्यातील सुमारे २० ते २२ हजार हेक्टर क्षेत्र दरवर्षी केळीच्या पिकाखाली असते. तर सुमारे १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरु असून केळी, कापूस यासह अन्य पिकांना खतांची आवशकता आहे. मात्र शेतकऱ्यांना पाहिजे असलेली खते मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तालुक्यात युरिया, डीएपी १०;२६;२६ या खतांची कृत्रिम टंचाई कृषी विक्रेत्यांनी निर्माण केली असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. पर्यायाने पिकांना वेळेवर खते देता येत नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम पिक उत्पादनावर होण्याची अधिक शक्यता आहे.

बिनबोभाट लिंकिंग सुरूच

जळगाव जिल्ह्यात केळीच्या लागवडीखाली सर्वाधिक क्षेत्र रावेर तालुक्यात असल्याने जिल्ह्याला पुरवठा होणाऱ्या खतांपैकी ४० टक्के हिस्सा याच तालुक्याला  लागतो. मात्र रासायनिक खत विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची कोंडी केली जात आहे. युरिया, डीएपी, पोटाश व १०:२६:२६ या खतांचा साठा असूनही अनेक खत विक्रेते ही खते शिल्लक नसल्याचे शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. तर लिंकिंगद्वारे अनावश्यक खत घेण्याची बळजबरी खत विक्रेत्यांकडून केली जात आहे. लिंकिंग द्वारे खत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाहिजे असलेल्या खतांचा पुरवठा रावेर शहरातील व तालुक्यातील काही कृषी विक्रेत्यांकडून बिनबोभाटपणे सुरु आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध

रावेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर कृषी विक्रेत्यांकडून लिंकिंग सुरु असून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असूनही कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे मुद्दामहून कानाडोळा केला आहे. लिंकिंग करणाऱ्या कृषी विक्रेत्यांशी या अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेवून लिंकिंग करणाऱ्या कृषी विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.