बियाणे कंपन्यांतर्फे एमपीडीए कायद्याला एकत्रित विरोध करणार : बियाण्यांचा पुरवठा थांबविणार

विशेष प्रतिनिधी /छत्रपती संभाजीनगर : 

बनावट बियाणे प्रकरणी कृषी केंद्र चालक व निर्मात्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाईचा घाट महाराष्ट्र राज्य सरकारने घातलेला आहे. याला शनिवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या पाच राज्यांच्या बैठकीत तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. देशातील सर्व राज्यातील बियाणे निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या असोसिएशनतर्फे या कायद्याला एकत्रितपणे विरोध करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर पुढील पाऊल म्हणून महाराष्ट्राला बियाण्यांचा पुरवठा करण्यास काही कंपन्यांनी नकार दर्शवला आहे.   

छत्रपती संभाजीनगर येथे सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष समीर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी गुजरात सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव डॉ पी पी झवेरी, कार्यकारी संचालक अशोक कटेशिया, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा सीड्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री मुरली, मध्यप्रदेश सीड्स असोसिएशनचे संचालक एस सी पारीख, नॅशनल सीड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नवी दिल्ली येथील सहायक संचालक दीपंकर पांडेय व श्री सैनी, फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक राघवन एस. सिंगापूर येथील आशिया स्पेसिफिक सीड्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनीष पटेल यांच्यासह महाराष्ट्रातील सुमारे ७० बियाणे निर्मिती कंपन्यांचे संचालक या बैठकीला उपस्थित होते.      

  या कायद्याला राज्यातून तसेच इतर राज्यातून विरोध होत असून नियुक्त केलेल्या राज्या सरकारच्या संयुक्त समितीसमोर विविध संघटनांतर्फे म्हणणे मांडण्यात येणार आहे. मात्र यावर ठोस निर्णय न घेतल्यास या कायद्याला देशभरातील सीड्स असोसिएशनतर्फे तीव्र विरोध करण्यात येणार आहे. हा कायदा राज्य सरकारने लागू केल्यास महाराष्ट्राला बियाण्यांचा पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत अनेक कंपन्या आहेत. 

" दोन राष्ट्रीय व पाच राज्यस्तरीय बियाणे संघटनांच्या झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यात कृषी विक्रेता व निर्मात्याविरोधात लागू होत असलेल्या एमपीडीए कायद्याला देशभरातील सर्व बियाणे संघटनांतर्फे एकत्रित विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्यथा काही बियाणे कंपन्यांनी बियाण्यांचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे." 

डॉ पी पी झवेरी , सचिव, गुजरात सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन.