रेशीम शेतीला चालना : जळगाव येथे नवीन रेशीम विकास कार्यालयाच्या निर्मितीला मंजुरी

प्रतिनिधी/जळगाव

जळगाव जिल्ह्यात रेशीम शेतीचा वाढता विस्तार व रेशीम शेतीसाठी  येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून जळगाव जिल्ह्यासाठी जळगाव येथे नवीन जिल्हा रेशीम कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय २४ जून रोजी मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता.  

केळी उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आता रेशीम शेतीचा शेतीला पूरक उद्योग म्हणून पर्याय स्वीकारला आहे. जिल्ह्यातील तुती लागवडीखालील क्षेत्रात दरवर्षी वाढ होत असून रेशीम कोषाच्या निर्मितीतही वाढ झाली आहे. मात्र जळगाव जिल्ह्यात या विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय व पुरेसे अधिकारी-कर्मचारी नसल्याने रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळत नव्हते. तसेच निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडविण्यात अडचणी येत होत्या.

रेशीम विकासाला चालना देण्यासाठी रेशीम संचलनालयामार्फतविविध योजना राबविल्या जातात. सध्या पुणे प्रादेशिक विभागांतर्गत नाशिक, धुळे, जळगाव व  नंदुरबार या जिल्ह्यातील कामकाज नाशिक येथील जिल्हा कार्यालयामार्फत पहिले जाते. तथापी नाशिक कार्यालयाकडे अत्यल्प मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने त्याचा परिणाम जळगावसह खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांवर होत होता.

मंत्री सावकारेंच्या पाठपुराव्याला यश

जळगाव जिल्ह्यातील रेशीम शेतीचा वाढता विस्तार, केली जाणारी तुती लागवड व मोठ्या प्रमाणावर होणारी कोष निर्मिती याचा विचार करून वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून जळगाव येथे नव्याने जिल्हा रेशीम विकास कार्यालय निर्मितीची मागणी केली होती. यावर शासनाने सकारत्मक विचार करून ८ नियमित व २ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी १० पदांच्या स्वतंत्र कार्यालयाच्या  निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जळगाव आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना रेशीम लागवड, तुती शेती, रेशीम किडींचे संगोपन, प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ स्थानिक पातळीवर मिळण्यास मदत होणार आहे.   

"जळगाव जिल्ह्यातील रेशीम शेतीला अधिक चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. रेशीम शेतीच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधता येणार आहे. स्वतंत्र कार्यालय निर्मितीमुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर तांत्रिक मार्गदर्शन मिळून त्यांना यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. कमी खर्चात शाश्वत उत्पन्नाचा रेशीम शेती हा मार्ग आहे."

---- संजय सावकारे, वस्त्रोद्योग मंत्री, महाराष्ट्र