माजी आमदार अरुण पाटील यांचा भाजप प्रवेश आणी बाजार समितीत सत्तांतराची खेळी

कृष्णा पाटील / रावेर

राजकारणात दीर्घकाळ कोणीकोणाचा शत्रू नसतो हे जसे सर्वश्रुत असले तरी राजकारणात बदल्याचा सूड देखील उगारला जातो हे राजकारणत आतापर्यंत घडलेल्या अनेक घटनावरून दिसून आले आहे. असाच काहीसा प्रकार रावेरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उप सभापतीवरील अविश्वास प्रस्तावामुळे सिद्ध झाला आहे. बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील यांचे वडील व माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी जिल्हा बँक निवडणुकीत माजी आमदार अरुण पाटील यांच्या विरोधात राजकीय खेळी खेळल्याचे रावेर तालुक्याने पाहिलेले आहे. यामुळे अरुण पाटील यांचा पराभव झाला होता. या पराभवाचे शल्य अरुण पाटील यांच्या मनात आजही आहे. मात्र ते योग्य वेळेची वाट पाहत होते. बाजार समितीत ठरल्याप्रमाणे मुदत संपूनही सभापती व उप सभापतींनी राजीनामे न दिल्याने संचालकांमध्ये असंतोष वाढला होता. दरम्यान, माजी आमदार अरुण पाटील यांनी 9 सप्टेंबरला मुंबईत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. तिथे बाजार समिती भाजपच्या ताब्यात घेण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी श्री पाटील यांच्यामुळे रावेर तालुक्यात पक्षाला बळकटी येईल असे वक्तव्य मंत्री महाजन यांनी केले होते. त्याची सुरुवात बाजार समितीत महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून भाजपची सत्ता आणण्याचा पहिला प्रयोग करण्यात आला आहे. व त्यानंतर संचालकांनी बाजार समितीत सत्तांतराची खेळी खेळली आहे. नाराज संचालकांची मोट बांधण्याची जबाबदारी व अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचे काम  संचालक प्रल्हाद पाटील व मंदार पाटील यांनी भाजपचे जेष्ठ पदाधिकारी नंदकिशोर महाजन यांच्या नेतृत्वात केले. आणी इथेच सभापती सचिन पाटील यांच्या सत्तेच्या खुर्चीला सुरुंग लागला.

सभापती, उपसभापतीवर नामुष्कीची वेळ

बाजार समितीच्या झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला १३ जागाचे बहुमत मिळाले होते. तर भाजपच्या पॅनलला अवघ्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. २ अपक्ष विजयी झाले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपूर्वी सर्वांना संधी याप्रमाणे नावे व कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र सचिन पाटील व योगेश पाटील यांचा एक वर्षांचा कालावधी संपूनही त्यांनी पदाचे राजीनामे दिलेले नव्हते. त्यामुळे पुढील संधी उर्वरित संचालकांना मिळत नसल्याने सभापती व उप सभापती विरोधात गेल्या वर्षभरापासून संचालकांमध्ये असंतोष वाढला होता. काही संचालक बाहेर खासगीत याबाबत नाराजीही व्यक्त करत होते. मात्र सभापती व उप सभापतींनी संचालकांच्या या नाराजीकडे कायम दुर्लक्ष केल्याने आज त्यांच्याविरुद्ध 18 पैकी 13 संचालकांनी बंड पुकारला आहे. समयसूचकता व दिलेला शब्द पाळला असता तर आज सचिन पाटील व योगेश पाटील यांना अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. ठरल्याप्रमाणे या दोघांनी राजीनामे दिले असते तर अविश्वासाला तोंड देण्याची नामुष्की आज त्यांच्यवर ओढवली नसती. भावी काळात राजकारण करतांना या धड्यातून त्यांनी बोध घेणे गरजेचे आहे. दरम्यान गेल्या दोन वर्षात सभापती सचिन पाटील यांनी बाजार समितीत शेतकरी हिताचे अनेक उपक्रम राबविले. उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले हे नाकारता येणार नाही. मात्र यासाठी त्यांना सर्व संचालकांची साथ आणि सहकार्य होते हे विसरता येणार नाही.    

 राजीनामा की विरोधकात पडणार फुट ?

23 तारखेला अविश्वास ठरावसाठी विशेष सभा घेण्यात येत आहे. त्यापूर्वी योग्य निर्णय घेतला जाईल असे सभापती सचिन पाटील यांनी सांगितले आहे. मात्र आता 13 संचालक विरोधात गेल्यामुळे होणाऱ्या सभेत काय होऊ शकते याचा अंदाज सभापती व उपसभापतींना आल्याने ते वेळेपूर्वी “राजीनाम्याचा” योग्य निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र असे असले तरी विरोधकांना गाफील ठेवून काही संचालकांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा काही राजकीय खेळी खेळून सत्ता टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी होतात की राजीनामा देवून सत्तेच्या सिहासानापासून दूर जातात हे सुद्धा 23 तारखेला दिसणार आहे.

 भाजप प्रवेश आणी सत्तेला सुरुंग

माजी आमदार अरुण पाटील यांनी 9 सप्टेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातून मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रवेशानंतर तिसऱ्याच दिवशी 11 सप्टेंबरला बाजार समितीत सभापती व उपसभापती पदाला अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून सुरुंग लागला. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची जबाबदारी भाजपचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष व बाजार समितीचे संचालक प्रल्हाद पाटील व मंदार पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवला माजी आमदार अरुण पाटील यांनी रमेश पाटील यांना जबाबदार ठरविले आहे. हा पराभव अरुण पाटील यांच्या जिव्हारी लागला असल्याने याचे शल्य ते विसरू शकलेले नाही. बाजार समितीत सभापती, उपसभापती विरुद्ध दाखल झालेला अविश्वास प्रस्ताव हा पराभवाचा बदला असल्याची आता जनमानसात उघडपणे चर्चा आहे.

राजीनामा न देणे हेच मुख्य कारण

ठरल्याप्रमाणे कालावधी संपूनही सभापती व उप सभापतींनी राजीनामा न देणे हेच सत्तांतर व अविश्वास प्रस्तावामागील मुख्य कारण आहे. तसेच बाजार समितीच्या कामकाजात बाहेरील व्यक्तींच्या होणाऱ्या हस्तक्षेपाला संचालक त्रस्त झाले होते. यामुळे अविश्वास प्रस्तावाचे शस्त्र १३ संचालकांनी उगारले असल्याचे या संचालकांचे म्हणणे आहे.

बागडबिल्ल्यांचा वावर थांबणार  

बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची तालुकास्तरीय मोठी संस्था आहे. मात्र शेतकरी नसलेल्या व बाजार समितीच्या कामकाजाशी कोणताही संबध नसलेल्या बाहेरील बहुसंख्य बागडबिल्ल्यांचा दिवसभर बाजार समितीच्या कार्यालयात वावर होता. यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामकाज करतांना अडचणी येत होत्या. मात्र सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही यामुळे कर्मचारी तक्रार करीत नव्हते. बाजार समितीत अविश्वासाचा माध्यमातून सत्तांतर झाल्यास भावी काळात विनाकारण येणाऱ्या बागडबिल्ल्यांना चाप बसून त्यांचा वावर थांबणार आहे.

प्रल्हाद पाटील होणार सभापती 

अविश्वास प्रस्तावाचे नेतृत्व करणारे भाजपचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष व बाजार समितीचे संचालक प्रल्हाद पाटील यांच्याकडे बाजार समितीचे सभापती पद जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून बाजार समितीवर भाजपचा झेंडा फडकणार आहे. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेवून भाजपकडून राजकीय रणनीती आखली जात आहे.