बातमीमागची बातमी : जळगाव जिल्ह्याचा केळी क्लस्टरमध्ये समावेश करणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना कृषी विभागाने नियोजनाच्या पहिल्याच बैठकीत डावलले : आमदार अमोल जावळे यांना बैठकीचे निमंत्रण नाही ; मंत्री खडसे यांच्याकडून जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

कृष्णा पाटील / रावेर

केंद्रीय राज्यमंत्री व रावेर लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी गतकाळात सातत्याने पाठपुरावा केल्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे जळगाव जिल्ह्याचा केळी क्लस्टरमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी श्रीमती खडसे यांनी सुमारे १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. या प्रोजेक्टच्या अमलबजावणीच्या नियोजनासाठी जिल्हा कृषी विभागाने १७ जानेवारीला पहिलीच बैठक जळगावात घेतली. जळगाव जिल्ह्याचा केळी क्लस्टरमध्ये समावेश करीत सुमारे शंभर कोटी मंजूर करणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना मात्र या बैठकीपासून जिल्हास्तरावरील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दूर ठेवले आहे. तसेच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रावेर विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार अमोल जावळे यांना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीबाबत साधी कल्पनाही दिलेली नसल्याने श्री जावळे या बैठकीपासून अनभिज्ञ आहेत. या बैठकीला जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आमंत्रित न करता कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील खास केळी व्यापाऱ्यांना आमंत्रित केल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरु आहे.  

राज्यमंत्री खडसे, आमदार जावळे यांना डावलले

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या फलोत्पादन क्षेत्र विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट ) योजनेत यापूर्वी अनंतपुर (आंध्रप्रदेश) व थेणी (तामिळनाडू) येथील केळीचा समावेश करण्यात आला होता. जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनात देशात अग्रेसर असल्याने जळगावचा या क्लस्टरमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी सातत्याने प्रयत्न व पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे मागील महिन्यात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (एनएचबी) जळगाव जिल्ह्याचा केळी क्लस्टरमध्ये समावेश केला आहे.  जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या प्रोजेक्टच्या नियोजनासाठी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाने १७ जानेवारीला जळगाव येथे बैठक घेतली. मात्र हा प्रोजेक्ट मंजूर करणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी बैठकीपासून लांब ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे तसेच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे रावेर विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार अमोल जावळे यांना या बैठकीची साधी कल्पनाही जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी दिली नाही. याची माहिती राज्यमंत्री खडसे यांना मिळाल्यावर त्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांची चांगलीच कान उघाडणी केली. तसेच कृषी विभागाने जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना या बैठकीला बोलवणे अपेक्षित असताना केवळ खास मर्जीतील व्यापाऱ्यांना बोलावल्याने इतर शेतकऱ्यांमध्ये कृषी विभागाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.  

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जैन इरिगेशनचा पुढाकार

केळी क्लस्टर योजनेमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा व निर्यातची संधी लक्षात घेवून जैन इरिगेशन उद्योग समूहाने या बैठकीसाठी जागा व संसाधने उपलब्ध करून दिली होती. कायम शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करणाऱ्या या उद्योग समूहाच्या व्यवस्थापनाच्या मनाचा हा नक्कीच मोठेपणा आहे.

 बैठकीची माहिती नाही : राज्यमंत्री खडसे

" जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांचा विकास व्हावा या हेतूने प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच केळीच्या निर्यातीत वाढीसाठी या क्लस्टरचा उपयोग होणार आहे. मात्र कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या बैठकीची माहिती दिली नसल्याने जाता आले नाही. याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षकांना जाब विचारला आहे."

----- श्रीमती रक्षा खडसे, केंद्रीय राज्यमंत्री  

जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचे बेताल वागणे : आमदार जावळे

" केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मतदार संघाचे आपण विधानसभेत लोकप्रतिनिधित्व करत आहे. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, निर्यातीसाठी याच भागात प्राथमिक सुविधा निर्माण व्हाव्यात तसेच केळीवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहावेत यासाठी आपला प्रयत्न आहे. मात्र केळी क्लस्टर योजनेच्या नियोजनाच्या पहिल्याच बैठकीला जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी डावलणे हे चुकीचे आहे."

--------अमोल जावळे, आमदार रावेर