बोगस बियाणे टाळण्यासाठी आता स्वतंत्र कायदा

कृषीसेवक न्यूज नेटवर्क 

बोगस बियाणे विक्रीद्वारे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यात दरवर्षी बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कापसाच्या बियाण्याकरिता २००९ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. सदर कापूस बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यानुसार करण्यात आलेली आहे. याच धर्तीवर इतर बियाणे तसेच खते, कीटकनाशके व कृषी निविष्ठांमधील भेसळीच्या प्रकरणामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवण्याकरिता हा कायदा करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्यात येणार असून यात महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास, ग्राम विकास व पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री  आणि कृषी विभागाचे अप्पर सचिव यांचा समावेश असणार आहे.