IN SIDE STORY : ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचे आश्वासन ठरले फोल : नागझिरी नदीवरील पुलाला मंजुरीच नसल्याचा प्रकार

नागरिकांना दिलेले आश्वासन विरले हवेत

IN SIDE STORY : ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचे आश्वासन ठरले फोल : नागझिरी नदीवरील पुलाला मंजुरीच नसल्याचा प्रकार

कृषीसेवक न्यूज नेटवर्क/रावेर 

रावेर शहरातून जाणाऱ्या जुना सावदा रस्त्यावरील नागझिरी नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला आद्यपही प्रशासकीय मंजुरी  नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या पुलाची जुलैमध्ये पाहणी केल्यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी रावेरकरांना आठ दिवसांत पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात होईल असे आश्वासन दिले होते. या घटनेला आता सहा महिने पूर्ण होत आले असून अद्यापही या पुलाची अवस्था जैसे थे अशीच आहे. या पुलाच्या बांधकामाला प्रशासकीय मान्यताच  नसल्याने सध्या तरी या पुलाचा प्रश्न मार्गी लागणार नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे मंत्री महाजन यांनी दिलेले आश्वासन निव्वळ फोल ठरले आहे असेच म्हणावे लागेल.  

जुलैमध्ये तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने नागझिरी नदीला पूर  आला होता. या पुराच्या पाण्यात तत्कालीन नगरसेवक सुधीर पाटील यांचा वाहून जाऊन ५ जुलैला मृत्यू झाला होता. त्यावेळी पाटील यांच्या कुटुंबियांच्या सांत्वनासाठी मंत्री महाजन रावेरला आले होते. यावेळी त्यांनी पुलाची पाहणी करीत आठ दिवसात या पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात होईल असे आश्वासन यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांना दिले होते. 

मंजुरीच नसल्याने काम कसे होणार ?

या पुलाच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सर्वेक्षण करण्यात येऊन प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठांकडे पाठवला होता. प्रथम त्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र पुलाचे इस्टिमेट सुमारे अडीच कोटींपर्यंत गेले. याची  त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मात्र या पुलासाठी अडीच कोटींचा निधी उपलध करण्यात आलेला नाही. या पुलाच्या बांधकामाच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता नसल्याने काम सुरु होऊ शकलेले नाही. हिवाळी अधिवेशनात या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा शहरवासीयांची होती. मात्र अधिवेशन संपेपर्यंत ही मान्यता मिळू शकलेली नाही. आता कधी मान्यता मिळेल व काम सुरु होईल याची प्रतीक्षा नागरिकांना करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. 

" या पुलाच्या बांधकामासाठी मोठा निधी लागणार असून निधीला अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविलेला आहे. मंजुरी मिळल्यावर पुलाच्या बांधकामाला सुरुवात होईल." 

---- एम पी चौधरी, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रावेर